राखेप सदस्य सचिवका लागि ओलम्पियन विष्टसहित दर्जन बढीको आवेदन

व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा देशका सर्वाधिक सफल खेलाडी ओलम्पियन दीपक विष्टसहित एक दर्जन भन्दा बढीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव पदका लागि आवेदन दिएका छन् ।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मंसिर ४ गते सुचना जारी गर्दै शुक्रबार सम्म आवेदनका लागि मिति तोेकेको थियो ।

त्यसमा विष्टसहित नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रविराज कर्णिकार, नेपाल पौडी संघका महासचिव जगतमान श्रेष्ठ, राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका महासचिव राजकुमार कार्की,नेपाल क्रिकेट संघका सदस्य छुम्बी लामा, टंकलाल घिसिङ, भरत महर्जन, ममता श्रेष्ठ, आरेक विष्ट, अच्युतम लामिछानेले आवेदन दिएको बुझिएको छ ।

आज ३ बजे सम्म आवेदनको अवधि रहेकोले त्यसपछि आवेदन दर्ता गर्ने संख्या एकिन हुनेछ ।कात्तिक १ मन्त्री परिषद्को बैठकले राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि पद रिक्त रहेको छ । सिलवालले दिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्नो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार राखेप सदस्य सचिव खुला छनोटका आधारमा गर्नुपर्नेछ । सदस्य सचिवका लागि योग्यता र अनुभवको पाँच बुदा तय छन् । जसमा नेपाली नागरिक हुने पर्ने, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविधालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण भएको हुनुपर्ने, खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

खेलकुद मन्त्री मशेश्वरजंग गहतराजले सदस्य सचिव सिफारिसका लागि मन्त्रालयका सह सचिव कमलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा कमला ज्ञावली र हरिबहादुर श्रेष्ठ सम्मलित छनोट समिति गठन गरेका छन् । समितिले एक महिलासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् ।

विष्ट आठौं देखि ११ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० का स्वर्ण पदक विजेता, एसिया खेलकुद (सन् २००२ र २००६) का कास्य पदक विजेता, छनोट चरण पार गरेर ओलम्पिक खेल्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको दुई कार्यकालय अध्यक्ष रहेको विष्ट नेपाल ओलम्पियन संघका अध्यक्ष हुन् ।

लामो समय एथलेटिक्स संघको महासचिव रहेका राजकर्णिकार नेपाल ओलम्पिक कमिटी ९एनओसी० का पूर्व सदस्य समेत हुन् । उनको सक्रियतामा हालै मात्र घोडचढी संघले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । पूर्व सदस्य सचिव सिलवालले आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै अवस्थामा मन्त्रालयले सदस्य सचिव छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

२०७८ मंसिर ११, शनिबार मा प्रकाशित